केंद्र सरकार बुधवार से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 (VB-G RAM G) लागू कर रही है। इसके तहत अब साल में 100 की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी।