मुंबई। सोमवार के संपादकीय में शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि सरकार को पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की अनुमति देनी चाहिए. दरअसल भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि अगर सरकार आदेश देती है तो पीओके को वापस लेने के लिए सेना कदम उठाएगी. सेना प्रमुख के इस बयान के बाद सामना ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सरकार को टुकड़े-टुकड़े गैंग के खिलाफ सिर्फ बोलने के बजाय कार्रवाई करनी चाहिए. सामना के संपादकीय में लिखा है, “सेना को भारत का नक्शा दीजिए और कार्रवाई करने को कहिए. गौरतलब हो कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने शनिवार को कहा कि उत्तरी और पश्चिमी दोनों ही सीमाएं भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं और यदि सरकार इजाजत दे तो बल प्रयोग कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को अपने कब्जे में लिया जा सकता है. दोनों ही सीमाओं पर बलों और हथियारों की तैनाती फिर से संतुलित किए जाने की बात करते हुए सेना प्रमुख ने कहा, “यदि संसद चाहती है कि उस इलाके को कब्जे में लिया जाना चाहिए तो हम यह जरूर करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.” पिछले साल तत्कालीन सेना प्रमुख और वर्तमान में देश के पहले सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि पाकिस्तान पीओके पर गैर-कानूनी रूप से कब्जा किए हुआ है. जनरल रावत ने कहा था, “वास्तव में, इस क्षेत्र पर पाकिस्तानी प्रशासन का नहीं, बल्कि आतंकवादियों का कब्जा है. पाकिस्तान के प्रशासन वाला कश्मीर वास्तव में आतंकवादियों द्वारा संचालित होता है.” सितंबर, 2019 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है. उन्होंने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन यह हमारे भौतिक अधिकार क्षेत्र में होगा.” 5 अगस्त, 2019 को गृहमंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में कहा था कि पीओके और अक्साई चिन जम्मू-कश्मीर के हिस्से हैं और कश्मीर घाटी भारत का अभिन्न अंग है.