विकसित छत्तीसगढ़ @2047 के लक्ष्य को साकार करने राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ की अभिनव पहल
राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में यूनिसेफ के वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक
बस्तर और सरगुजा पर विशेष फोकस, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, विभागीय समन्वय और लक्षित बजट से बच्चों के विकास को मिलेगी नई दिशा
बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े सूचकांकों के आधार पर तैयार होगा फ्रेमवर्क, पहले एक जिले में होगा पायलट क्रियान्वयन
रायपुर, 18 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ @2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य एक महत्वपूर्ण और अभिनव पहल कर रहा है। बच्चों के स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से बाल कल्याण फ्रेमवर्क (Child Wellbeing Framework) तैयार किया जा रहा है। देश में अपनी तरह की इस पहली पहल के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित योजनाओं को अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुखी और साक्ष्य आधारित बनाया जाएगा। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में बच्चों के विकास से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कर आवश्यक सेवाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।
इसी क्रम में आज नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनिसेफ के वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों, राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान बाल कल्याण फ्रेमवर्क की आधारभूत रिपोर्ट, बच्चों के विकास से संबंधित सूचकांकों, विभागीय अभिसरण, लक्षित वित्तपोषण और परिणाम आधारित बजट व्यवस्था पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
आज के बच्चों का बेहतर भविष्य ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव : श्री गणेश शंकर मिश्रा
राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का सपना तभी साकार होगा, जब आज के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त पोषण, सुरक्षित वातावरण और विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 97 लाख से अधिक बच्चे ही वर्ष 2047 में छत्तीसगढ़ के किसान, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के कुशल मानव संसाधन बनेंगे। इसलिए बच्चों के विकास में आज किया गया निवेश राज्य के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है।
श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बच्चों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रयासों को एकीकृत कर उनका वास्तविक प्रभाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा अंचल में बच्चों के विकास से संबंधित चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने कहा कि बच्चों की आवश्यकताएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए अलग-अलग विभागों के प्रयासों में प्रभावी समन्वय आवश्यक है। प्रस्तावित बाल कल्याण फ्रेमवर्क मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करेगा। कौन से बच्चे विकास की मुख्यधारा से पीछे छूट रहे हैं, क्या शासन की योजनाएं और सेवाएं उन तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं तथा क्या उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो रहा है।
श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य नीति आयोग की भूमिका साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना, विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना और संबंधित विभागों को एक साझा मंच पर लाना है। उन्होंने सभी विभागों से इस महत्वपूर्ण पहल में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।