उद्यानिकी फसलों का भी होगा सर्वे

दुर्ग। जिले में फल, सब्जी, मसाले या फूल का उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने इन फसलों को राजीव गांधी किसान गांधी किसान न्याय योजना में शामिल किया है। इन फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों से योजना का लाभ लेने आवेदन मंगाया जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा उद्यानिकी फसल लेने वालों का सर्वे भी कराया जाएगा। जिले में उद्यानिकी फसलों का कुल रकबा 120319 एकड़ है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के बाद उद्यानिकी फसलों को भी शामिल कर लिया गया है। इन फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रति एकड़ नौ हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए उद्यानिकी विभाग ने पंजीयन शुरू कर दिया है। से फसल लेने वाले किसानों से आवेदन भी मंगाया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर सर्वे कराया जाएगा और रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में उद्यानिकी फसलों का कुल रकबा 120319 एकड़ है। जिसमें से 104522 एकड़ में किसान सब्जी और 15797 एकड़ में फलों की खेती करते हैं। सब्जी फसलों में सर्वाधिक रकबा टमाटर और फलों में सबसे अधिक रकबा केले का होना बताया जा रहा है। इन फसलों का रकबा क्रमशः 23768 एकड़ और 4735 एकड़ है।

योजना का लाभ खरीफ फसल 2021 में उद्यानिकी फसल लेने वाले किसानों को मिलेगा। किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अथवा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से योजना का आवेदन पत्र लेकर पूर्ण रूप से भरकर अपने आधार कार्ड एवं बैंक खाता की छायाप्रति के साथ सत्यापन करवाकर अनुदान पत्र जमा करेंगे। संबंधित ग्रामीण उद्यानिकी अथवा कृषि विस्तार अधिकारी कृषक सत्यापन पश्चात नजदीकी प्राथमिक सहकारी समिति में जमा करेंगे। अधिकारी आवेदन को पूरा विवरण सहित यूनिफाइट फार्मल पोर्टल में दर्ज करेंगे। आवेदन 31 अक्टूबर तक लिया जाएगा।

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