गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देश में 24 मार्च से लॉकडाउन है। 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण पूरा हो रहा है। चार चरण के लॉकडाउन के बाद भी देश में कोरोना के मरीज कम नहीं हो रहे हैं। हर दिन 7000 के करीब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इन भयावह आंकड़ों को देखते हुए लॉकडाउन का आगे बढ़ना तय है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह के साथ मंथन कर रहे हैं। वहीं गोवा के सीएम 15 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाना चाहते हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बैठक 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन 4.0 और लॉकडाउन 5.0 के स्वरूप को लेकर हो रही है। लॉकडाउन को लेकर गृहमंत्री ने गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में अमित शाह, पीएम मोदी से मुख्यमंत्रियों की राय साझा कर रहे हैं।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृहमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार जाने। मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान शाह ने राज्यों के चिंताजनक स्थिति वाले क्षेत्रों के बारे में उनके विचार जाने और एक जून के बाद किन क्षेत्रों को खोलना चाहते हैं, इस बारे में भी उनसे राय ली गई। दिलचस्प है कि अभी तक हर चरण में लॉकडाउन बढ़ाने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर उनके विचार जान रहे थे। लेकिन, इस बार अमित शाह ने राज्यों की राय जानी।
इस बीच खबर मिल रही है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत लॉकडाउन दो हफ्ते और बढ़ाना चाहते हैं। लॉकडाउन के पांचवें चरण की सुगबुगाहट तेज हो गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉकडाउन को और 15 दिनों तक बढ़ाने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि कोरोना के ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में और 15 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉकडाउन 5.0 में और ढील देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री से लॉकडाउन के अगले चरण में और छूट देने की मांग की है। 50 फीसदी कैपिसिटी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रेस्त्रां को खोल देना चाहिए और कई लोग जिम खोलने की भी बात कर रहे हैं।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि फिलहाल मुख्यमंत्रियों की राय का पता नहीं लग पाया है, लेकिन यह समझा जा रहा है कि उनमें से अधिकतर कुछ रूप में लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं, साथ ही वे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और जन‑जीवन को सामान्य बनाने के पक्ष में भी हैं। संभावना है कि अगले तीन दिन में केंद्र सरकार लॉकडाउन पर अपने फैसले की घोषणा कर देगी।
