रायपुर : छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 कोरोना वायरस के व्यापक रोकथाम और नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया और वन परिवहन मंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर आज कवर्धा पहुंच कर जिला कार्यालय के सभा कक्ष में जिले के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक लेकर कबीरधाम जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपनाए जा रहे उपायो की विस्तार से जानकारी ली।
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिले के विकासखण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए क्वारेटाईन सेन्टर की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही देश के अन्य राज्यों के रेड जोन तथा ऑरेज जोन से आए प्रवासी श्रमिको पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेडिया ने कोविड-19 के रोकथाम और निंयत्रण के उपायो के तहत जिला स्तर पर जिला अस्पताल में फिवर क्लिनिक बनाने के लिए तत्काल पांच लाख रूपए की मंजूरी की स्वीकृति दी। बैठक में कबीरधाम में शासकीय कोविड अस्पताल 50 सीटर बनाने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिये।
प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विशेष प्रयासों से लॉकडाउन में देश के अन्य राज्यों में फसे राज्य के प्रवासी श्रमिकों सकुशल वापसी हो रही है। उनके माध्यम से कोरोना वायरस का प्रसार ना बढे इसलिए क्वारेंटाईन सेंटर पर विशेष नगरानी की आवश्यकता है। बैठक में मंत्री श्रीमती भेडिया ने यह भी कहा कि कबीरधाम जिले में कोविड-19 के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य कार्यों के लिए मदद की जरूरत हो तो जरूर बताएं। राज्य सरकार इस संक्रामक बीमारी के रोकथाम और नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
वन, परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बैठक में कबीरधाम जिले के प्रवासी श्रमिकों की विस्तृत जानकारी ली। मंत्री श्री अकबर ने कहा कि जो प्रवासी श्रमिक 14 दिनों की क्वारेटाईन की अवधि पूरा कर लिए है तथा चिकित्सकों के परामर्श पर घर लौट आए है, ऐसे प्रवासी श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना से जोड़कर गांव स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराएं।
आवास कार्यों में लगे अनाधिकृत व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश, रेडी-टू-ईट तथा उचित मूल्य दूकानों की विशेष जांच करने के निर्देश
वन, परिवहन मंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण और मनरेगा समीक्षा बैठक में कबीरधाम जिले के बोडला विकासखण्ड के सूदूर वनांचल क्षेत्र दलदली तथा अन्य ग्राम पंचायतों के आवास कार्यों, रेडी-टू-ईट वितरण तथा उचित मूल्य दूकानों से लगातार आ रही ग्रामीण लोगों की समस्याओं को संज्ञान लिया। उन्होने कहा कि आवास योजना हितग्राही मूलक योजना है। ग्रामीणों से लगातार शिकायतें आ रही है कि आवास कार्यों में अनाधिकृत रूप से स्थानीय व्यक्तियों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो उचित नहीं है। प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश दिए। मंत्री श्री अकबर ने दलदली वनांचल क्षेत्र में उचित मूल्य दूकान तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित रेडी-टू-ईट वितरण के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए आवास निर्माण, खाद्यान्न वितरण और रेडीटू ईट वितरण की जांच करने के निर्देश दिए। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। बैठक में स्वीकृत आवास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि कबीरधाम जिले में कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला, विकासखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर 1124 क्वारेटाईर सेन्टर बनाए गए है। वर्तमान में 802 क्वारेटाईन सेन्टर में प्रवासी श्रमिकों तथा व्यक्तियों को क्वारेटाईन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों में कबीरधाम जिले में अब तक 23994 प्रवासी श्रमिकों सकुशल वापसी हो चुकी है और लगभग 2 हजार और प्रवासी श्रमिकों की वापसी की संभावना है। वर्तमान में 11507 व्यक्तिं ने क्वारेटाईन सेन्टर में रह रहे है। शेष 12487 व्यक्यिं ने क्वारेटाईन अवधि पूरा कर लिया है, जिसें सकुशल घर भेज दिया गया है। क्वारेटाईन सेन्टर पर प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। गर्भवती महिलाओ का चिन्हांन कर विशेष पोषण आहार वितरण किया जा रहा है।
कबीरधाम जिले में बोडला, कवर्धा, पंडरिया, और सहसपुर लोहारा जनपद पंचायत के माध्यम से 468 ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के रोजगार मूलक कार्य चल रहे है, जिसमें आज 1 लाख 39 हजार 827 पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कोविड-19 के इस संकट के दौरान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजागर गांरटी योजना पंजीकृत परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। उन्होने बताया कि अब तक अन्य राज्यों से आए 5019 प्रवासी श्रमिक परिवारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से जोड़ा गया है। इन परिवारों को जॉबकार्ड जारी करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की कार्य के लिए कार्य योजना बनाई गई है। नरवा कार्यक्रम के तहत जिले के 27 नाला का चिन्हांकन किया गया है। इसी प्रकार मनरेगा के तहत 205 धान चबुतरा निर्माण की स्वीकृति दी गई है। जिले में कार्यस्थल पर सखी बैंक के माध्यम से मजदूरी भुगतान किया जा रहा है।
