.कई राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है. राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद केंद्र सरकार को सूचित किया गया है. साथ ही इन राज्य सरकारों ने एनपीएस का पैसा केंद्र से वापस मांगा है. लेकिन मोदी सरकार ने इस पैसे को देने से इंकार कर दिया है. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राज्य विधानसभा चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन स्कीमको बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी है.
अप्रैल 2022 में ओपीएस को बहाल किया गया
पुरानी पेंशन का मुद्दा राजस्थान के अलावा दूसरे चुनावी राज्यों में भी विस चुनाव से पहले महत्वपूर्ण हो गया है. राजस्थान सरकार की तरफ से अप्रैल 2022 में ओपीएस को बहाल किया गया था. इसके बाद बाकी राज्यों में ओपीएस को लागू किया गया. कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने संबंधित सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है. हालांकि केंद्र सरकार ने एनपीएस पर विचार करने से साफ इनकार किया था. लेकिन एक समिति बनाकर नेशनल पेंशन स्कीम को कर्मचारियों के अनुकूल बनाने पर विचार किया जा रहा है.