नई दिल्ली । कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने और लागू करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करने से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी नहीं चुके। कृषि बाजार सुधारों और एक लाख करोड़ रुपये के कृषि आधारभूत ढांचा कोष इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण सुविधा की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के बारे में मुख्यमंत्रियों और राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना की। इस चर्चा में राज्यों ने केंद्र को आश्वासन दिया है कि वे किसानों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों के लाभ के लिए गांव के स्तर पर फसल कटाई के बाद उसके रखरखाव और अन्य सुविधाओं जैसे आधारभूत ढांचों के निर्माण के लिए बनाए गए एक लाख करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचा कोष का उपयोग करेंगे। यह जानकारी गुरुवार को एक सरकारी बयान में दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में यह चर्च की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल थे। इसके अलावा, बैठक में राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कृषि मंत्री उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी ने भी चर्चा में भाग लिया। तोमर ने कहा कि इस कोष का ध्येय कटाई के बाद फसल के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति की उपलब्धता में सुधार करना है। इसका यह सुनिश्चित करना भी मकसद है कि छोटे और मध्यम किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। बयान में कहा गया, मुख्यमंत्रियों और राज्य के कृषि मंत्रियों ने पूरा आश्वासन दिया कि एक लाख करोड़ रुपये के कोष का उपयोग सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और सभी गांवों में नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार, किसानों के कल्याण और उनकी टिकाऊ आजीविका एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि-विपणन में सुधार के लिए सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेश किसानों के कल्याण के लिए हैं। तोमर ने 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन, तीन हालिया अध्यादेशों, पीएम-किसान, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को जारी किए गए लाभ तथा डिजिटल कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 6,865 करोड़ रुपये की योजना सहित कुछ प्रमुख पहलकदमियों को रेखांकित किया। उद्धव ने तेज गति से कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने और लागू करने के लिए केंद्र की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं बनाना आवश्यक था, जिसके लिए कृषि अवसंरचना कोष में प्रावधान किया गया है। इस योजना की अवधि वित्तवर्ष 2020 से लेकर वित्तवर्ष 2029 (10 वर्ष) तक की होगी। इस योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा एक लाख करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें सालाना तीन प्रतिशत की ब्याज सहायता उपलब्ध होगी तथा ‘क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज सीजीटीएमएसई के तहत दो करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज शामिल हैं।
