नई दिल्ली । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बेहाल देश में कारोबार को पटरी पर लाने और युवाओं के रोजगार के लिए सरकार एक और राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने इस बारे में जानकारी दी है। वित्त सचिव के मुताबिक, सरकार एक दूसरे स्टिमुलस पैकेज पर काम कर रही है। ये पैकेज कब तक आएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने एक इंटरव्यू में बताया कि सरकार लगातार जमीनी स्तर तक स्थिति की निगरानी कर रही है। इसके साथ ही इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए और सेक्टर के हिसाब से मदद मुहैया कराने का प्लान कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उद्योग निकायों, व्यापार संघों, विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव समय-समय पर लेते रहते हैं। इसके साथ ही पांडेय ने कहा कि वह इस पैकेज के आने का कोई तय टाइमफ्रेम नहीं बता सकते, लेकिन हां सरकार इस पर काम कर रही है और आगे की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श हो रहा है। इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था ठीक होने की राह पर है। सरकार की ओर से किए जा रहे लगातार प्रयासों से इकोनॉमी विकास की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा अक्टूबर का जीएसटी संग्रह 105,155 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल के इसी महीने के लिए सालाना आधार पर 10 फीसदी अधिक है। इसके अलावा, देश ने बिजली की खपत, निर्यात और आयात में वृद्धि देखी है।
इसके अलावा वित्त सचिव ने कहा कि इस बार जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। इकोनॉमी सुधार के साथ-साथ विकास भी कर रही है। इस साल की अप्रैल-अक्टूबर तिमाही की बात करें तो इस दौरान सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 22 प्रतिशत घटकर 4.95 लाख करोड़ रुपये रहा। उन्होंने कहा कि अगर टैक्स सिस्टम में सुधान नहीं होता तो देश में महामारी का असर और भी ज्यादा होता। पिछले साल हमने फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील, एसएफटी (वित्तीय लेनदेन का बयान), टीडीएस लागू करके नकद निकासी पर रोक जैसे कदम उठाए।
