भोपाल. मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का दो दिवसीय विशेष सत्र (Special Session) आज से शुरू हो रहा है. 16 और 17 जनवरी को होने वाले इस सत्र में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) का आरक्षण 10 साल और बढ़ाने वाले विधेयक का अनुमोदन किया जाएगा.
लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ विधेयक और अब…
मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का दो दिवसीय विशेष सत्र (Special Session) गुरुवार से शुरू हो रहा है. एससी.एसटी विधेयक को मंजूरी के लिए ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. पहले दिन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. संविधान (126वां) संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमश: 10 और 12 दिसम्बर को पारित कर दिया गया है. बाद में इसे अनुमोदन के लिए राज्यों को भेजा गया. इसे लागू करने से पहले कम से कम 50 प्रतिशत विधानसभाओं की सहमति जरूरी है. यह विधेयक इसलिए जरूरी हो गया, क्योंकि आरक्षण की अवधि इस वर्ष 25 जनवरी को खत्म हो रही है. मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव ए पी सिंह ने कहा देश की 50 प्रतिशत विधानसभाओं का अनुमोदन मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा.
मध्य प्रदेश में हैं इतनी सीटें
फिलहाल मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं. इनमें से चार एससी एवं छह एसटी के लिए आरक्षित हैं. जबकि प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 सीटें एससी एवं 47 सीटें एसटी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं
कैबिनेट की बैठक
इससे पहले सुबह कमलनाथ कैबिनेट की बैठक है. बैठक सुबह 10 बजे हो रही है. इसमें sc-st आरक्षण व्यवस्था को अगले 10 साल तक जारी रखने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी जाएगी. कैबिनेट में मंजूरी के बाद 17 जनवरी को विधानसभा में विधेयक आएगा. इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि डेढ़ गुना करने और मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर पालिसी को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा जाएगा. आईएएस सतीश मिश्रा की संविदा नियुक्ति को बढ़ाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी ले लिए रखा जाएगा. बैठक में करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है.विधायक दल की बैठक
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलायी है. ये बैठक दोपहर 1:00 बजे होगी. इसमें भी विधानसभा के विशेष सत्र के संबंध में चर्चा की जाएगी.
